मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा; ₹2,215 कोटींचे पॅकेज जाहीर जालना जिल्ह्यात प्रशासकीय गैरव्यवस्था आणि भ्रष्टाचार उघड; आमदार लोणीकर यांच्या तक्रारीनंतर कारवाई…
परतूर, दि. ०३ ऑक्टोबर २०२५ (प्रतिनिधी) – मराठवाड्यात यंदा झालेल्या मुसळधार पावसाने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद यांसारखी प्रमुख पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अनेक गावांमध्ये शेतजमीन खरडून गेली असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. या संकटकाळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने तत्परतेने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठवाड्यासाठी विशेष आर्थिक पॅकेजची मागणी केली. याला सकारात्मक प्रतिसाद देत पंतप्रधानांनी केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारनेही त्वरित कार्यवाही करत ₹2,215 कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजअंतर्गत मराठवाड्यासह राज्यातील सुमारे 31.5 लाख शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात आर्थिक मदत जमा होणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी नुकसान मूल्यांकन जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महसूल खात्याला देण्यात आले आहेत.
यासाठी ड्रोन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे पंचनामे जलद आणि अचूक होण्यास मदत होईल. तसेच, शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि अन्य साहित्य उपलब्ध करून देण्याचाही सरकारचा मानस आहे. परतूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आणि माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. “मराठवाड्यातील शेतकरी अतिवृष्टीमुळे संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ पुढाकार घेत शेतकऱ्यांना आधार दिला. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल आणि शेती पुनर्बांधणीच्या कामाला गती मिळेल,” असे लोणीकर यांनी सांगितले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. मात्र, जालना जिल्ह्यात प्रशासकीय गैरव्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब झाला आहे. अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीचा अहवाल वेळेवर राज्य शासनाकडे न पाठविल्याने आर्थिक मदत रोखली गेली. याची जबाबदारी जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी महाडिक यांच्यावर टाकण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. याशिवाय, अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केले आहेत. या प्रकरणात निवासी उपजिल्हाधिकारी महाडिक आणि तहसीलदार यांचा सहभाग असल्याचा दावा आहे. काही अधिकाऱ्यांना वाचविण्यासाठी मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण झाल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या आहेत. या भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे. या गंभीर समस्यांना तोंड देण्यासाठी आमदार बबनराव लोणीकर यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार नोंदवली. त्यांच्या तक्रारीची तात्काळ दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी महाडिक यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख पदावरून हटवून त्यांची बदली निवडणूक विभागात केली आहे. ही कारवाई प्रशासनाला जबाबदारीचा संदेश देणारी आहे. याप्रकरणी स्थानिक शेतकरी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या अभावावर बोट ठेवले आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि पारदर्शक प्रक्रियांची अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी त्वरित आर्थिक मदत आणि पुनर्बांधणीचे प्रयत्न हाती घेतले असले, तरी जालना जिल्ह्यातील प्रशासकीय गैरव्यवस्था आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींमुळे स्थानिक पातळीवरील विश्वासाला तडा गेला आहे. अतिवृष्टी अहवाल वेळेवर न पाठविल्याने आणि अनुदान वाटपातील गैरप्रकारांमुळे शेतकऱ्यांचा संताप वाढला आहे. महाडिक यांच्या बदलीमुळे प्रशासनाला जबाबदारीचा संदेश गेला असला, तरी भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना आणि पारदर्शक प्रक्रियांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
१: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी तत्परता केंद्र आणि राज्य सरकारने मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विशेष पॅकेजचे आश्वासन दिले आहे, तर राज्य सरकारने ₹2,215 कोटींच्या मदत पॅकेजद्वारे 31.5 लाख शेतकऱ्यांना थेट बँक खात्यात मदत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकसान मूल्यांकनासाठी ड्रोनसह आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद होईल. आमदार बबनराव लोणीकर यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने केंद्र आणि राज्य सरकारचे आभार मानले असून, या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना संकटातून सावरण्यास मोठा आधार मिळेल.
२: जालना जिल्ह्यातील भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्था जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टी अहवाल वेळेवर न पाठविल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्यास विलंब झाला आहे. याची जबाबदारी निवासी उपजिल्हाधिकारी महाडिक यांच्यावर आहे. अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यात अनुदान वाटपात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले असून, यात महाडिक आणि तहसीलदारांचा सहभाग असल्याचा दावा आहे. मोठ्या रकमेची देवाणघेवाण झाल्याच्या तक्रारींमुळे शेतकऱ्यांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे. आमदार लोणीकर यांच्या तक्रारीनंतर महसूल मंत्र्यांनी महाडिक यांची तात्काळ बदली केली असली, तरी प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याची गरज आहे.
