बुलढाणा जिल्हा प्रतिनिधी : पातुर्डा येथे झालेल्या शेतकरी–शेतमजूरांच्या राज्यव्यापी परिषदेला मोठ्या संख्येने शेतकरी, शेतमजूर आणि विविध जिल्ह्यांतील नेते उपस्थित होते. या परिषदेला उपस्थित राहून मान्यवरांनी शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सरकारला जोरदार इशारा दिला.परिषदेत वक्त्यांनी सांगितलं की, “हे सरकार म्हणजे आदानी–आंबानींचं सरकार आहे. अंबानींचं १६ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ केलं जातं, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रश्न मात्र बॅनरपुरता मर्यादित आहे.” आज दिवाळी असूनही शेतकऱ्यांच्या घरात काळी दिवाळी साजरी होत असल्याचं सांगत वक्त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. “जाहीर केलेले निधी तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न केल्यास सरकारची राजकीय दिवाळी कायमस्वरूपी काळी करु,” असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.वक्त्यांनी पुढे सांगितलं की, “शेतकऱ्यांनी आता ‘शेतकरी धर्म’ पाळायला हवा. महाराष्ट्रात जाती–धर्मांमध्ये फूट पाडून जनतेचं लक्ष मुख्य प्रश्नांपासून विचलित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण आता शेतकरी एकत्र आला पाहिजे, अन्यथा ही व्यवस्था संपणार नाही
सरकार ओबीसी, मराठा, दलित किंवा आदिवासींचं असल्याचं दाखवलं जातं, पण प्रत्यक्षात हेच समाज सर्वाधिक आत्महत्या करत आहेत, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली. “परभणी जिल्ह्यातील सचिन आणि ज्योती या दोन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यांच्या दोन मुली मामाकडे राहतात. दरवर्षी २००० शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, पण सरकार फक्त घोषणा करतंय,” असा आरोप वक्त्यांनी केला.धारावीची ६०० एकर जमीन उद्योगपतींना दिली जात असल्याचं सांगत, “शेतकऱ्यांना काय मिळतंय?” असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. भूमिहीन शेतमजुरांच्या नोंदीच होत नाहीत, त्यांच्या नुकसानीचा आकडाही सरकारकडे नसल्याची टीका करण्यात आली. “जनावरांची नोंद होते, पण शेतमजुरांची नाही — इतकं शेतमजूरविरोधी सरकार आहे,” असं वक्त्यांनी म्हटलं.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी वसुली अधिकारी आणि बँका जबाबदार असल्याचं सांगत वक्त्यांनी इशारा दिला की, “यापुढे वसुलीसाठी अधिकारी आला, तर त्याला ‘पॅंथर स्टाईल’ उत्तर दिलं जाईल.”परिषदेतील वक्त्यांनी शेतकरी आणि शेतमजुरांना आत्महत्येचा विचार न करता आक्रमक लढा देण्याचं आवाहन केलं. “आता कुणीही फाशी घ्यायची नाही; हा लढा आता अस्तित्वाचा आहे,” असं सांगण्यात आलं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पातुर्डा गावाला दिलेल्या भेटीचा उल्लेख करत, “ज्या विहिरीवर ते आले होते, तिथे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे,” अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. प्रत्येक सरकारने केवळ आश्वासनं दिली पण काम केलं नाही, त्यामुळे यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धारही करण्यात आला.“दलित–आदिवासी–शेतकरी कुणीही सुरक्षित नाही,” असं सांगत बोंडआळी मुक्तीसाठी चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांची मागणीही परिषदेच्या माध्यमातून करण्यात आली. “हे सरकार शेतकऱ्यांचं नाही — उद्योगपतींचं आहे,” असा आरोप यावेळी पुन्हा करण्यात आला.“लवकरात लवकर शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा, अन्यथा जनउठाव आणि उद्रेक झाल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा परिषदेतील नेत्यांनी दिला. तसेच आगामी निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी आपला “शेतकरी धर्म” दाखवावा, असं आवाहनही करण्यात आलं.या परिषदेला माजी मंत्री बच्चुभाऊ कडू, माजी मंत्री महादेव जानकर, महाराष्ट्र अध्यक्ष विनोद भोळे, स्वराज्य पक्षाचे राज्याध्यक्ष प्रशांत डिक्कर, राज्य उपाध्यक्ष गजाननराव बंगाळे पाटील, राज्य सरचिटणीस जितेशभाई जगताप, बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष विजय वानखेडे, जिल्हाध्यक्ष शैलेश गवळी, विदर्भ युवक अध्यक्ष संकेत जाधव, विदर्भ समन्वयक गणेश सहस्त्रबुद्धे, अकोला जिल्हाध्यक्ष परवेज खान आदी मान्यवर उपस्थित होते.
